बहुचर्चित ५२ भाइवाला चार वर्ष पुरानो मुद्दाको निर्णय सुनाउने (निसु) समय पुनः सर्ने सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सकेर भोलि फैसला गर्ने मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा ‘भैपरी आउने’ सम्भावनाले निर्णय सुनाउने मिति पुनः सर्नसक्ने उच्च स्रोतको दाबी छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो सक्रियतासँगै विकसित घटनाक्रमलाई जोडेर उक्त मुद्दा केही समय अड्काउने चलखेल भित्रभित्र भइरहेको अदालत सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । मुद्दालाई नियमानुसार पन्छाउन भोलि संवैधानिक बेञ्चका एकजना श्रीमान्लाई ‘विसञ्चो’ हुनसक्ने अड्कल गर्नेहरु न्यायक्षेत्रमै धेरै भेटिएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा पाँच जना श्रीमानहरु उक्त इजलासमा हुनुहुन्छ । 

केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकाले बदर माग गर्दै चार वर्षअघि ०७७ सालमा परेको रिटमा सुनुवाईपछि ०७८ मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यसयता ‘हेर्न नभ्याइने’, ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पर्दै पटक–पटक स्थगित भएको मुद्दा गत माघदेखि नियमित सुनुवाई हुन थालेको हो । छ वर्षका लागि नियुक्त पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भैसक्दासमेत अदालतले मुद्दा टुंग्याउन नसक्दा सिङ्गै न्यायालयको कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ ।

राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको यो मुद्दा चार वर्षसम्म किनारा लाग्न नसक्नुको कारण स्वयम् न्यायाधीशहरु नै भएको धेरैको बुझाई छ । सोही सन्दर्भमा भोलि हुने भनिएको निसुबाट पनि श्रीमानहरु पन्छिन खोज्न उपयुक्त उपायको खोजी हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।